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Home » The Indian Tribal / Legal » ‘Employee Unrest, Multiple Litigations If Reservation In Promotions To SC/STs Quashed’

‘Employee Unrest, Multiple Litigations If Reservation In Promotions To SC/STs Quashed’

The Centre has cautioned the Supreme Court that quashing of reservation in promotion to SC/ST employees in Government jobs may lead to “employee unrest” and "multiple litigations"

April 1, 2022
Supreme court of India

Supreme Court Of India

Indian Tribal News Service

New Delhi

The Central Government, in an affidavit filed before a Supreme Court bench of Justices L Nageswara Rao and B R Gavai,  informed it that the policy for reservation is in consonance with the constitution and the law laid down by this court.

“If the case is not allowed, it would necessitate withdrawal of the benefits of reservation in promotion granted to SC/ST employees. This may lead to reversions of SC and ST employees, re-fixation of their salaries including re-fixation of pension of many employees who may have retired in the meantime, recovery of excess salaries/pension so paid to them. This would lead to multiple litigations and employee unrest,” the Government said

The Centre defended its policy that representation of SCs/STs  in government jobs is inadequate and that grant of reservation does not in any manner hamper the administration.

The administrative efficiency is ensured through the system of Annual Performance Assessment Report which captures assessment of work output, personal attributes and functional competency of each officer, it said.

The Centre submitted data of 75 ministries and departments under its jurisdiction and said out of 27,55,430 total employees, 4,79,301 are SCs, 2,14,738 are STs and the number of OBC employees is 4, 57,148

The Supreme Court had earlier directed the Centre to file an affidavit on the contemporaneous data that is available to the government along with “application of mind” on data for providing reservation in promotion to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in government jobs.

The Supreme Court had on January 28 refused to lay down any yardstick for granting reservation in promotion to SCs and STs in government jobs saying determination of their inadequate representation is the discretion of the State.

It said it is neither legal nor proper for the Courts to issue directions or advisory sermons to the executive in respect of the sphere which is exclusively within their domain under the Constitution.

In Numbers

672
Sub-Districts each have a Scheduled Tribes population of more than 10,000
Adivasi quite literally means ‘earliest inhabitant,’ but their fate, lives and welfare too often rest heavily on modern readings and interpretations of law. “The State shall promote with special care the educational and economic interests of… in particular, the scheduled castes and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation,” says Article 46 of the Constitution, which, along with Articles 341, 342, 16(4) and 335, delineates the treatment of SC/STs. Over the years, several government orders, amendments and legal precedents have built a path for the Adivasi to be brought into the mainstream.
आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है इस धरती पर सबसे पुराने निवासी, लेकिन उनका भाग्य, रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक कल्याण आधुनिक व्यवस्था तथा कानून की व्याख्या पर निर्भर करता है।

संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को विशेष ख्याल रखते हुए बढ़ावा देगा और उन्हें हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 341, 342, 16(4) और 335 में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ बर्ताव को स्पष्ट किया गया है।

वर्षों से कई प्रकार के सरकारी आदेशों, संशोधनों और कानूनी फैसलों ने आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
लगभग तीन दशकों तक चली मुकदमेबाजी के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण जैसे मुद्दों पर कुछ ऐतिहासिक निर्णय आए हैं। इसकी शुरुआत 1992 में ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले से हुई थी, जिसे कई बार उलटा गया और फिर बहाल किया गया।

वर्ष 1997 के समता फैसला भी अनुसूचित जनजाति के लिए दूरगामी परिणाम पडऩे वाला रहा है। इसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में खनन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि खनन उद्योग ने आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी स्थिति में व्यापक बदलाव किया है।

दूसरी ओर, समय-समय पर अदालतों ने भी आदिवासी हितों के मद्देनजर सख्त टिप्पणियां दी हैं। पिछले साल अगस्त में ही एक शीर्ष पीठ ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर स्थायी तौर पर विचार नहीं किया। अदालतों न केवल कानूनी, बल्कि सबके लिए समानता के नैतिक पहलुओं पर भी गौर किया है। हालांकि यह कानूनी राय अभी बनी हुई है कि आधुनिकता अनुसूचित जनजातियों के हितों पर अतिक्रमण कर रही है। अदालतों द्वारा कुछ ऐसे रोचक फैसले भी पारित किए गए हैं, जो खास चर्चित तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जनजातीय विकास पर सीधा प्रभाव डाला है।

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The Indian Tribal is India’s first bilingual (English & Hindi) digital journalistic venture dedicated exclusively to the Scheduled Tribes. The ambitious, game-changer initiative is brought to you by Madtri Ventures Pvt Ltd (www.madtri.com). From the North East to Gujarat, from Kerala to Jammu and Kashmir — our seasoned journalists bring to the fore life stories from the backyards of the tribal, indigenous communities comprising 10.45 crore members and constituting 8.6 percent of India’s population as per Census 2011. Unsung Adivasi achievers, their lip-smacking cuisines, ancient medicinal systems, centuries-old unique games and sports, ageless arts and crafts, timeless music and traditional musical instruments, we cover the Scheduled Tribes community like never-before, of course, without losing sight of the ailments, shortcomings and negatives like domestic abuse, alcoholism and malnourishment among others plaguing them. Know the unknown, lesser-known tribal life as we bring reader-engaging stories of Adivasis of India.

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